“भोंगळ कारभाराला लगाम!” — दुर्गापूर बार प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा कडक दणका; उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
चंद्रपूर : (सुशांत घाटे )
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बेफिकीर, संशयास्पद आणि वादग्रस्त कारभाराला अखेर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी कडक चाप लावण्यास सुरुवात केली आहे. दुर्गापूर येथील बार मंजुरी प्रकरणात गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, या कारवाईने संपूर्ण विभागात खळबळ उडाली आहे.
दुर्गापूर येथील संबंधित बारचे बांधकाम पूर्ण झालेले नसताना, आवश्यक सुविधा, मापदंड आणि नियमांची पूर्तता न करता मंजुरी अहवाल पाठवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करूनच अहवाल सादर करणे अनिवार्य असते, त्या प्रक्रियेलाच बगल देत कागदोपत्री मंजुरी देण्यात आली. या प्रकाराला केवळ निष्काळजीपणा म्हणणे पुरेसे नाही, तर हा थेट प्रशासनाशी केलेला विश्वासघात असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात वरोरा सर्कलचे दुय्यम निरीक्षक प्रमोद राजवटे यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद मानली जात आहे. आधीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या राजवटे यांच्या कारभारावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असताना, पुन्हा एकदा त्यांचे नाव अशा गंभीर प्रकरणात समोर आल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका निर्माण झाली आहे.
स्थानिक पातळीवर त्यांच्या संदर्भात ‘वसुली नेटवर्क’, ‘प्रायव्हेट गुर्गे’ आणि ‘सेटिंग’ यांसारख्या चर्चांना उधाण आले असून, यामध्ये कितपत तथ्य आहे याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, “बोगसपणा आणि अनियमितता कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही.” संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत देतानाच, या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, चंद्रपूर जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर गेल्या वर्षभरात अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत. विशेषतः राजुरा आणि वरोरा सर्कल हे भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. राजुरा येथील निरीक्षक अभिनंदन कांबळे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी दाखल झाल्या असून, काही प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, इतक्या तक्रारी असूनही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वरोरा सर्कलमध्येही कथित वसुलीप्रकरणे, खाजगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहार यांसारख्या बाबी सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये रिटायर्ड अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ‘सेटिंग’ केल्याच्या चर्चा रंगल्या असून, या संपूर्ण साखळीची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचललेले पाऊल हे केवळ एका प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण विभागातील अनियमिततेवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनाने जर या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली, तर अनेक दडलेले गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का, की नेहमीप्रमाणे फाईलमध्येच हा विषय दडपला जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, दुर्गापूर बार मंजुरी प्रकरण हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कारभाराचे वास्तव उघड करणारे ठरले आहे. आता प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे “सिस्टम क्लीनअप” होणार की पुन्हा एकदा सर्व काही पूर्ववत होणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र सध्या तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कडक भूमिकेमुळे विभागातील अधिकाऱ्यांची झोप उडाल्याचे चित्र आहे.
सदर बातमी ही आमच्या अधिकृत माहिती स्रोत आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तयार केली आहे. कृपया कोणीही कॉपी करून पुर्नप्रकाशित करू नये.
