चंद्रपूर: 30 सप्टेंबर ( सुनील तायडे )
महानगरपालिकेत 19.28 कोटी रुपयांचा पुन्हा एक घोटाळा –
नगरसेवक पप्पू देशमुख यांचा आरोप
आमसभेत महापौर व आयुक्त निरुत्तर
कनेक्शन मोफत मात्र मीटर चे पैसे ग्राहकांकडून वसूल करणार
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये रहिवासी,वाणिज्य व इतर मिळून एकूण 86 हजार 947 मालमत्तांची नोंद आहे.यापैकी केवळ 32 हजार 210 मतदान कडे सद्यस्थितीत नळकनेक्शन लावलेले आहे.या नळकनेक्शन वर जल मापक यंत्रे म्हणजे पाणी मोजण्याचे मीटर लावण्याचे 11 कोटी 34 लक्ष 58 हजार 400 रूपये किमतीचे कामाला दिनांक 7/9/2019 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली होती.नागपूर येथील मे. सिन्सीस टेक लिमि. या कंपनीला हे काम देण्यात आले.
यानंतर महानगरपालिकेने दि.26 फेब्रुवारी 2020 रोजी मागेल त्या सर्व मालमत्तांना मोफत नळकनेक्शन देण्याचा निर्णय घेतला.मोफत नळ कनेक्शन दिल्यानंतर 54637 मालमत्तांना नवीन नळ कनेक्शन (जोडणी) देण्यात येतील. या नवीन कनेक्शन(जोडणी)ला पाणी मीटर लावण्याचे म्हणजेच जल मापक यंत्रे बसविण्याचे सुमारे 19.28 कोटी रुपयांचे काम देताना ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे नियमानुसार आवश्यक होते.मात्र ई-निविदा प्रक्रियेला बगल देऊन मे. सिन्सीस टेक लिमि. या जुन्या कंपनीला नवीन 54637 मालमत्तांच्या नळ कनेक्शन वर मिटर लावण्याचे 19.28 कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशानुसार अशा पद्धतीने जवळपास दोन पट रकमेचे अतिरिक्त काम देतांना पारदर्शकता ठेवून स्पर्धा निर्माण करण्याचे हेतुने ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असताना तसे करण्यात आलेले नाही.नियम धाब्यावर बसवून दिनांक 6 मे 2021 रोजी स्थायी समिती मध्ये ठराव घेण्यात आला व 19.28 कोटी रुपये किमतीचे मीटर लावण्याचे काम मे.सिन्सीस टेक ला देण्यात आले.
या कामांमध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी आज आमसभेत
केला.कोणत्या नियमानुसार जुन्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले याची विचारणा पप्पू देशमुख यांनी महापौर राखी कंचर्लावार व आयुक्त राजेश मोहिते यांना केली. राजेश मोहिते यांनी माहिती घेऊन लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले.यावर संतापलेल्या देशमुख यांनी निविदा प्रक्रियांच्या बाबतीत साधारण नियमांची माहिती जर विचारण्याची गरज पडत असेल तर आयुक्तांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह आहे, असा घणाघात केला. देशमुख यांच्या आरोपानंतर महापौर व आयुक्त यांच्यासह सर्व पदाधिकारी सभागृहात निरुत्तर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. महापौर यांनी योग्य कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सुद्धा देशमुख यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले.
विशेष म्हणजे अमृत योजनेतील तरतुदीनुसार ग्राहकांना विचारल्याशिवाय पाणी मीटर लावण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला नाही.ग्राहक स्वखर्चाने मीटर लावण्यास तयार असतील तर महानगरपालिकेला जबरदस्ती करता येत नाही असे अमृत योजनेच्या करारामध्ये नमूद आहे.
सदर बातमी ही आमच्या अधिकृत माहिती स्रोत आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तयार केली आहे. कृपया कोणीही कॉपी करून पुर्नप्रकाशित करू नये.
